Crop Insurance | पीक विमाधारकांना 25 टक्के अग्रिम रक्कम मिळणार नवीन यादी जाहीर
Crop Insurance | जिल्ह्यातील सर्व ९३ महसूल मंडलातील पिकांच्या उत्पादनामध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त घट अपेक्षित असल्याचे जिल्हास्तरीय समितीने निरीक्षण नोंदविले आहे.
जिल्ह्यातील सर्व ९३ महसूल मंडळातील पिकांच्या उत्पादनामध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त घट अपेक्षित असल्याचे जिल्हास्तरीय समितीने निरीक्षण नोंदविले आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत पीकविमा भरलेल्या शेतकऱ्यांना मोबदला देण्यासाठी असलेल्या नियमानुसार पीकविमा कंपन्यांनी २५ टक्के अग्रिम तातडीने द्यावा,
अशी अधिसूचना जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी यांनी लागू केली आहे. यामुळे सोयाबीन, कापूस, ज्वारी व तूर या पिकांसाठी विमा भरलेल्या शेतकऱ्यांना अग्रिम रक्कम मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
जिल्ह्यातील सर्व ९३ महसूल मंडलातील पिकांच्या उत्पादनामध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त घट अपेक्षित असल्याचे जिल्हास्तरीय समितीने निरीक्षण नोंदविले आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत पीकविमा भरलेल्या शेतकऱ्यांना मोबदला देण्यासाठी असलेल्या नियमानुसार पीकविमा कंपन्यांनी २५ टक्के अग्रिम तातडीने द्यावा,
अशी अधिसूचना जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी यांनी लागू केली आहे. यामुळे सोयाबीन, कापूस, ज्वारी व तूर या पिकांसाठी विमा भरलेल्या शेतकऱ्यांना अग्रिम रक्कम मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
नांदेड जिल्ह्यात ऑगस्टच्या शेवटच्या आठवड्यात व सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे खरिपातील जिरायती, बागायती व फळपिकांचे,
पाच लाख हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रावरील पिकांने मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यातील अनेक नद्यांना पूर येऊन नदीकाठच्या जमिनी खरडून गेल्या होत्या.
या नुकसानीबाबत शेतकऱ्यांना भरपाई मिळावी, यासाठी प्रशासनाने पंचनामे करण्याचे आदेश दिले. तसेच विमा कंपनीकडेही नुकसानीबाबत पूर्वसूचना दाखल करण्याचे आवाहन केले होते.
दरम्यान, शेतीपिकांचे नुकसान झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत मिळावी, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना नुकसान भरपाईबाबत अधिसूचना लागू करून विमाधारक शेतकऱ्यांना लगेच भरपाई देण्याचे अधिकार आहेत. यानुसार
जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत अध्यक्ष असलेल्या जिल्हास्तरीय समितीने नांदेड जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांसाठी प्रधानमंत्री पीकविमा योजना २०२४-२५ अंतर्गत हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती अर्थात मिड सेशन डव्हर्सिटी अशी अधिसूचना लागू केली आहे.
त्यामुळे समितीच्या सर्व्हेक्षण अहवालानुसार नांदेड जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये पिकांच्या उत्पादनामध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त घट अपेक्षित आहे. त्यामुळे समितीने जिल्ह्यातील कापूस, सोयाबीन, तूर, ज्वारी या पिकांसाठी हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीची अधिसूचना लागू केली आहे.
